महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार (15 दिसंबर) को नागपुर में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है. ऐसे में शुक्रवार की रात को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बैठक हुई. इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को विस्तृत चर्चा हुई. महायुती के सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 35 से 40 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाकर मंत्री मंडल में जगह दी जा सकती है.
इसमें बीजेपी से 18-20, शिवसेना शिंदे गुट से 10-12 और एनसीपी अजित गुट से 8-10 मंत्री शपथ लेंगे. वहीं अगर मंत्रालयों की बात करें तो बीजेपी गृह विभाग, विधि और न्याय, आवास विकास, ऊर्जा, सिंचाई, ग्रामीण विकास, पर्यटन, राजस्व, कौशल विकास, सामान्य प्रशासन, आदिवासी विभाग अपने पास रखना चाहती है. जबकि शिवसेना शिंदे गुट को शहरी विकास, आबकारी, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, खनन, जलापूर्ति, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी विभाग मिल सकता है.
वहीं एनसीपी अजित गुट को वित्त और योजना, खाद्य और आपूर्ति, एफडीए, कृषि, महिला और बाल विकास, खेल और युवा कल्याण, राहत और पुनर्वास विभाग मिल सकता है. सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय अपने पास रखेगी, जबकि एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग दिया जा सकता है. अजित पवार वित्त विभाग मांग रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस गृह के साथ वित्त भी अपने पास रखना चाहते हैं. इस विभाग पर अजित पवार से चर्चा हुई और बदले में बीजेपी अजित पवार को ऊर्जा या आवास विभाग देना चाहती है.
